ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਮਿਆਦ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ 65 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।