ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿ੍ਟੇਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 200 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ (ਬੀਏਪੀਆਈਓ) ਸਰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਏਪੀਆਈਓ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 11 ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।