ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਸਨ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਏਬੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲ ਅਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈਕਸਾਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸਹਿਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਾਰਕ ਵਿਊ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਏਜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਸਫਦਰ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਇਕ ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ।

78 ਲੱਖ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾਕਿ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਖੋਰ (ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰਾ) ਜੋਕਿ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬ੍ਾਇਨ ਕਿੰਸਲ ਹਰਲਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਖੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟ੍ਾਫੀ ਹੰਟਿੰਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਾਫੀ ਹੰਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 50 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਐਸਟੋਰ ਮਾਰਖੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਕ੍ਮਵਾਰ 1,05,000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਤੌਰ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।