ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਐੱਲਪੀ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈਐੱਸਆਈ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੌਜ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਕਸ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।