ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 220 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਜੇਆਈਟੀ) ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਓਮਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਓਮਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 'ਹੁੰਡੀ' ਤੇ 'ਹਵਾਲਾ' ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਜ਼ਬਤ ਰਹਿਣ।

ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਇਕਬਾਲ ਮੇਨਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ 1998 'ਚ ਫ੫ੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੁਸੈਨ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਗਿ੫ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਓਮਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਵਰ ਮਾਜਿਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਜਿਦ ਨੁੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਗਿ੫ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2013-15 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।