ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਪਾਕਿ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 9.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਇਕ ਦਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਹੁਣ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਦਲ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਟੀਮ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।