ਦੁਬਈ : ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਏਡੀਜੇਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਜੇਡੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 26 ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।

ਏਡੀਜੇਡੀ ਦੇ ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਯੂਸਫ ਸਈਦ ਅਲ ਅਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੀਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਲਾਨ 2021 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਪ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੇਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੇਖ ਮਨਸੂਰ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਢਹਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।