ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ, ਆਕਲੈਂਡ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਹਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਨਰਜ਼ ਡੇਅਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਿੱਕਰ ਸਟੋਰ ਆਦਿ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤਾਰਾਨਾਕੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਲਾਗੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ 10 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ 11.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਫੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।