ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ : ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 640 ਕਿਮੀ ਲੰਬਾ ਪੂਰਬੀ ਤਟ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉੱਤਰੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ 5.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।' ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ 93 ਸਾਲਾ ਮਹਾਤਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।