ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੇਟ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 8 ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 250-450 ਕਿਮੀ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ ਵੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਬੀਐੱਮਈਐੱਸ ਵੱਲੋਂ 50 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Posted By: Sarabjeet Kaur