ਗਲੋਬਲ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।

ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐੱਮਐੱਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।


ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨਪੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨਪੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਲਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸਟਮਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।


ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਸਮਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਈ ਗÂਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।