ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : 'ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਰਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਪ੍ਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਜਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121 ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ 121 ਏ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼-ਧ੍ੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।