ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਮੋਗਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਧੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਟਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਥ ਇੰਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੀਵਾਂ ਪੁੱਲ ਨੇੜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇੰਟਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਧੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲਮ-ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਿਝਜਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਜੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੰਟਕ ਵਰਕਰ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਕੈਂਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਇੰਟਕ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਕੇ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਟਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਥ ਇੰਟਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਜਟ ਦਾ 6% ਸਿਹਤ ਤੇ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਚਾਲਕਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕਾਂ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ-ਕਾਰਡ ਤਰੁੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।