- ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਕੈਪਸ਼ਨ : ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਨੰਬਰ : 18 ਮੋਗਾ 11 ਪੀ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ : ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਰੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 10 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਰਮਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ -1 ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-2 ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਾਖਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋ ਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋ ਮਾਲ ਵਿਭÎਾਗ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰਰੈਲ 19 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡੀਆਰਏ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪਦਉਨਤੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਕਾਨੰੂਗੋ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ 1995 ਦੇ ਨਾਰਮਜ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1976 ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸਰਤ ਨੂੰ ਜਿਊ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਦਉਨਤੀ ਰੂਲ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜ.ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਰੀਡਰ ਡੀ.ਸੀ, ਸਵਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਕਤ ਕਾਂਸਲ, ਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਹਿਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਵਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਸ਼ੀ ਸੂਦ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।