ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੋਗਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਉਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਅਮਰ ਸੂਫੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰ ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੁੰਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਰਚੀਆਂ, ਰਸੀਦਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਤਖਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤਖਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ ਸੀ ਲਾਲ ਵਿਸਵਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਉਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਅਮਰ ਸੂਫੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੁੰਬਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੋਨਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਗਾਵਾਂ, ਐਡ. ਅਜੀਤ ਵਰਮਾ, ਐਡ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਸੀਵਾਨ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।