ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 200 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 80 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 120 ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਗੈਸ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਪ੫ਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ, ਰਵਾਇਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਉਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪੇਡਾ ਅਨੁਪਮ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਰੋਲ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਲਰ ਨੈਟ ਮੀਟਿਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।