ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੈਨਪੁਰੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 1650 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਆਦਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 1313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਪਗ 518 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 960 ਕਾਲਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 518 ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।


ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 1313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।


ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਏਆਈਸੀਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।