ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇਡੀਏ (ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 300 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ 'ਤੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਿਲੰਗ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਿਲੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀਿਲੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟ 'ਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

300 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 300 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ 300 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਸੀਿਲੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਇਮ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਡਾ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੂ, ਮਹੇੜੂ, ਹਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਲਾਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗਦਪਈਪੁਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹੇੜੂ 'ਚ 400 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਣੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੲਂੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।