ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ, ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਵਾਉਣ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਦਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਮਹੇ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲਿੱਧੜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 14 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਯਸ਼ ਬਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ 67 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਮਹੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਰਾ ਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਯਸ਼ ਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।