ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਦਫਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰਵ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਾਤਾਨਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ, 16 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।