ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੫ਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੫ੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ।