ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਭੱਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂੁਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।