ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਰਗੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਨੀਵੈਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰਗੋ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਪਿਡ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 150 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 500 ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਂਥ ਆਈ ਜਸਟਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰਗੋ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਕਾਨਵ ਮੋਂਗਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਟੀਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਬਾਇਓ ਨੇ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵਰਤਨਾ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਏਥਨੋਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਂਨਥ ਆਈ ਜਸਟਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਪ੍ਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਡਣਸਾਰ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੋਤ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।