ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਆਰਡੀਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿÎਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਡ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ : ਗਿੱਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਬ-ਆਰਡੀਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।