ਕੈਪਸ਼ਨ : ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 19ਸੀਐਚਡੀ28ਪੀ

* ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ : ਲੈਫ. ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਨੇਤਰਹੀਨ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਫ਼. ਕਰਨਲ ਐੱਸਐੱਸ ਸੋਹੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਅਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਨੇਤਰਹੀਨ ) ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3-2-1968 ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 20-6-1970 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ 40% ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ।

ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਟ੍ਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਰਐੱਨ ਓਝਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਟ੍ਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 40% ਨੇਤਰਹੀਨ ਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ 40% ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੱਖ ਅਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪਈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।