ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 'ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਥ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।