ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਕਤੂੁਬਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹੋ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।