ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਟਕਦੇ 1286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ੲਹ 1286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।