ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪਿ੫ੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਿਯਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕਾਡਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਸੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗਪਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੫ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿ੫ਪਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿ੫ੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਗ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸੇਹਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।