ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 3.25 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਏ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।