ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਮਪੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਐੱਮਐੱਲਏ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀ/ਐੱਮਐੱਲਏ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਚੰਗੇ, ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਲਏ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੇ 19 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ।