ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।