ਬਠਿੰਡਾ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਲੋੜੀਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਰਮਨ ਵਾਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਥਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰੂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।