ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 1995 ਬੈਚ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿਸਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਦ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਏਐੱਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਏਐੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਲਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।