ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨਾਰ ਤੇ ਕੇਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਵਧਾਵਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ 3.75 ਲੱਖ ਟਨ ਕਿਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਿਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਸਾਂ। ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੀਸੀਸੀ, ਰੂਸ ਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਲੇ ਤੇ ਅਨਾਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਚੇਡਾਇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 200 ਟਨ ਕਿਨੂੰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਵਾਂਗ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਟ੫ੇਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੫ਕਚਰ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।