ਸਤਿਏਨ ਓਝਾ, ਜਲੰਧਰ : ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ 19 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਰਜੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-- ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 954 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ-1 ਤੇ 2 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 400 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ 60-70 ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਬਿਨੈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੱਥ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ-1 ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਦਸੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 19 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।