ਸਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਿਲੌਰ :

ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ 63ਵਾਂ ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 'ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤਪਾਤ, ਛੂਆਛੂਤ ਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਦਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ 2005 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਲਪਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 15,69000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 9517 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 2018-19 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1866 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਓ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਜ਼ਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ 'ਸੰਕਲਪ' ਦਵਾਇਆ।