35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 3 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

Updated on: Tue, 13 Feb 2018 12:01 AM (IST)
  

=ਖ਼ਦਸ਼ਾ

-ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਮਾਲੀਆ

-ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ

-----------

ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ-1 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1671 ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1500-1700 ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਦੀ ਅੌਸਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 279 ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਤੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ, 85 ਲੱਖ, 37 ਹਜ਼ਾਰ 494 ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ -1 'ਚ ਮਾਲੀਆ 30 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 30-35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 3 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

-------

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 251 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 358 ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੫ੀ, ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੇ ਖੇਤਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ, ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੫ੀਟ ਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

-------

ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਡ 45 ਫੁੱਟ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ 35 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਪੁਡ, ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਹੱਦ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜੇਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੇਫਿਕਰ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਟ੫ੀਟ ਲਾਈਟ ਤਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

---------

ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਰਜਿਸਟ੫ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਕ ਮਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੫ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

------------

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਸੀ

---------

ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਡੀਏ

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: 3 crore revenue aspect