-ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਵਤਾਲੀ (75) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਤਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਤਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਸੱਯਦ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵਤਾਲੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।