ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

Updated on: Fri, 10 Aug 2018 10:03 PM (IST)
  

-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

-ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐੈੱਸਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਰਾਿਠਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ?

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੱੁਿਛਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਉ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਡੰਗਲੂਰ ਫਿਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।

2009 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਦ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: SC Protest