* ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜੱਲਿ੍ਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੱਲਿ੍ਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਕਟ 1951 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਲਿ੍ਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟਰੱਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੱਲਿ੍ਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਕਟ 1951 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।

--------------------

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੱਲਿ੍ਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 2013 'ਚ ਵਰਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ।

------------------------