ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੋ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅਸਲ 'ਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਨਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਿਯਸਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।