ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧੀ

Updated on: Tue, 13 Mar 2018 09:06 PM (IST)
  

ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ

ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :

ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਤੱਤਕਾਲ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: aadhar case