ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ।

ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਵਲੰਟਰੀ ਹੈ।