* ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਨਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

* ਹੋਮ ਤੇ ਆਟੋ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ

* ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

- ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ।

- ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 6.25 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ।

- ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।

- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.8-3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ।

- ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ।

- ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ (ਓਂਬੁਡਸਮੈਨ) ਸਕੀਮ।

- ਐੱਮਐੱਸਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।

- ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਬੈਂਕ ਰੇਟ 6.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਆਰਆਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ।

- ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ।

- ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 5-7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਨਰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਨਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾ 'ਚ ਹੋਮ ਤੇ ਆਟੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਤੇ ਆਟੋ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.8-3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 3.9 ਤੋਂ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਠਤ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 'ਚ ਇਹ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਿਛਮਾਹੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਲੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਤੇ ਆਟੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ੇ (ਹੋਮ, ਆਟੋ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਕਰਜ਼ੇ) ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, 91 ਜਾਂ 182 ਦਿਨਾ ਦੀ ਮੈਚੁਰਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਸ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਾ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।