* ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ

* ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ : ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਐੱਲਐੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈੱਡ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਮੁੰਬਈ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।