ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮਬੁਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ, 2019 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ, 2019 ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਐੱਸਐੱਲਆਰ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।