ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਈਸੀਬੀ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਨਆਈਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਣੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਸਕਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2010 'ਚ ਕੇਸ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਨਘੜੰਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਪੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤਿਆਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Posted By: Jagjit Singh