ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟਿਵਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਲਾਟਸ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲਿਮਟਡ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਲਈ 75 ਬੇਸਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੋਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਆਈਪੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਲਾਟਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 'ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ, ਅਯੋਗ ਸਾਧਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ' ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਈਡੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12 ਨਵੰਬਰ 2010 ਦੇ ਪੀਸੀਆਈਪੀ ਤਹਿਤ ਪਿਲਾਟਸ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੌਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਏਜੰਟ, ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਫਸੈਟ ਇੰਡੀਆ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਗੌੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਲਾਲ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਪਿਲਾਟਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤੇ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 'ਚ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਲੀ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।