ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਪੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।